काठमाडौं – आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिजुली महसुल नतिरेर लाइन काटिएका उद्योगहरूलाई सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म बिजुली पुनः जोड्न निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्णयसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) का दुई प्रमुख कर्मचारी संगठनहरूले यसको विरोध गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले संयुक्तरूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्कालाई पत्र लेख्दै यो निर्णयले संस्थाको वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकुल असर पार्ने भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।पत्रमा ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन’ प्रयोग गर्ने औद्योगिक ग्राहकहरूले आफ्नो बक्यौता महसुल नतिरी पुनः बिजुली जोडिएमा सर्वसाधारणलाई समेत जानकारी गराई संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ।सरकारको यो निर्णयले ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको र यसले विद्युत् प्राधिकरणको दैनिक कार्यसम्पादनमा अवरोध पुर्याउने पत्रमा उल्लेख छ। साथै, पत्रमा भनिएको छ कि यो निर्देशनले औद्योगिक ग्राहकहरूको बक्यौता महसुल नउठाउने प्रचलनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ, जसले गर्दा आम उपभोक्ताहरूबाट महसुल असुल्न झनै कठिनाइ हुनेछ।कर्मचारी संगठनहरूले सरकारलाई आम जनतालाई समान कानूनी व्यवहारको प्रत्याभूति गराउन र बक्यौता रकम तिराईमात्रै बिजुली जोड्न आग्रह गरेका छन्।