बर्दिवास
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बर्दिवास नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विभिन्न वित्तीय अनियमितता पाइएको जनाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, कुल ९ करोड ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जसमा १ करोड ३६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ५ करोड ५६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने, र २ करोड १६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ अनियमित रकम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा प्रमुख अनियमितताहरूमा निम्न बुँदाहरू समावेश छन्:
लेखा परीक्षणको त्रुटि र गल्तीहरू:
लेखापरीक्षणमा वित्तीय विवरणहरूमा त्रुटि र गल्ती पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारी लेखापरीक्षण मान, मार्गदर्शन र कानुनी प्रावधान अनुसार लेखापरीक्षण गर्दा पनि यस्ता त्रुटिहरू देखिएका छन्।
वित्तीय विवरणको शुद्धता:
बैंक मौज्दातमा उल्लेखित रकम र आर्थिक विवरण अनुसारको रकममा फरक देखिएको छ, जसले वित्तीय विवरणको शुद्धता माथि प्रश्न उठाएको छ।असुल गर्नुपर्ने बेरुजु: लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजुहरूमा १ करोड ३६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ५ करोड ५६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, र २ करोड १६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ अनियमित रहेको पाइएको छ।
प्रमाणीकरणको अभाव:
विभिन्न खर्च विवरणहरूको प्रमाणीकरण नगरीकन रकम दाबी गरिएको छ। उदाहरणका लागि, विभिन्न फर्महरूबाट खरिद गरिएका सामग्रीहरूमा प्रमाण पेश नगरीकन रकम भुक्तानी गरिएको छ।वित्तीय अनुशासनको कमी: स्रोत साधनको परिपालनमा कमी, खर्चको नमितव्यवस्थापन, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता कमी भएको पाइएको छ। यसले गर्दा नगरपालिकाको विभिन्न योजनाहरू र क्रियाकलापहरूमा स्रोत साधनको पर्याप्त र प्रभावकारी उपयोग नभएको देखिन्छ।
घरभाडा:
मधेश प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा १४ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले यस ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा नपाउने उल्लेख छ । साथै नगरपालिकाले कानून नबनाई कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई घरभाडा दिएकोले असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु. १३,१७,७३८
इन्धन खर्च:
यस गरपालिकाका प्रमुख तथा उप-प्रमुखले सवारीसाधन र अन्य पदाधिकारीहरुले यातायात सुविधा बापतको रकम लिएको देखिएको छ । स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ अनुसार नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप-प्रमखुले मासिक १२५ लि. इन्धन र चौमासिक १० लि. मोबिल पाउने व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐन अनुसार प्रमुख तथा उप-प्रमुखले वार्षिक ३००० लि. इन्धन र ६० लि. मोबिल खर्च गर्न पाउने देखिन्छ। मापदण्ड अनुसार खपत गर्न पाउने इन्धनको प्रचलित औसत बजार दर (३०००*१७३) रु.५१९००० तथा मोबिलको प्रचलित औसत बजार दर (६००४७५)= रु.२८५०० गरी जम्मा रु.५४७५०० हुन आउँछ । नगरपालिकाले इन्धन पदाधिकारीमा वार्षिक रु.२३९२९९१.०० खर्च गरेको छ । यसरी मापदण्ड भन्दा बढि खर्च गरेकोले अनियमित देखिएको रु.१८,४५,४९१
मेयर गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता कार्यक्रम:
नगरपालिकाले मिति २०७९।१०।१६ देखि ११।४ सम्म सञ्चालित दोश्रो बर्दिवास मेयर गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता २०७९ को लागि पालिकाले भौ.नं.१४-०७९।१२।१२ बाट नगर खेलकुद विकास समिति, बर्दिवासलाई रु.३०,००,००० भुक्तानी दिएको छ । उक्त कार्यक्रमको लागि समितिले लागत अनुमान तयार नगरेको तथा पालिकाबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको देखिँदैन। पालिकाबाट खेल गराउने कुनै निर्णय नभएको तथा कति वटा टिमलाई सहभागी गराउने निर्णय बेगर समितिले खेलकुद कार्य सम्पादन गरी प्रथम पुरस्कार वापत एभिनियर एफ.सि. क्यामरुन टिमलाई नगद रु.५ लाख पुरस्कार दिएको छ । साथै म्यान अफ दि म्याच, उत्कृष्ट खेलाडी, सर्वाधाकि गोलकर्ता लगायतका उपाधिलाई बिना निर्णय नगद पुरस्कार बाँडेको र अन्य खर्च गरेको नियमसम्मत नभएको रु. ३०,००,०००
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नगरपालिकाको प्रशासनिक प्रक्रियाहरूमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न थप पहल कदमी गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकले सुझाव दिएका छन्।
स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहकार्य गर्ने स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले आगामी लेखापरीक्षणमा सुधारका लागि सिफारिस गरेका छन्।प्रतिवेदनले बर्दिवास नगरपालिकामा वित्तीय पारदर्शिता र जिम्मेवारी कायम गर्न प्रभावकारी कदमहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।