Photo:- NAN
काठमाडौं, ९ असार
नेपालमा भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोपमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसहित १२ जना उच्च सरकारी अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि ३८ करोड भन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको छ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सिंहदरबार, काठमाडौंले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डा. बैकुण्ठ अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेश कुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उप-महानिर्देशक टंक प्रसाद पाण्डेय, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेश विक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौड्याल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतम र Print Cell Pvt. Ltd. र सोका मुख्य व्यक्ति (निर्देशक एवं संचालक) केशव शर्मा समेतको मिलोमतोमा अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ।यी अधिकारीहरूले गैरकानुनी तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्। उनीहरूविरुद्धको मुद्दामा मुख्यसचिव बैरागीका साथै अन्य विभिन्न सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरू पनि संलग्न छन्। आयोगका प्रवक्ता रमेशप्रसाद ढकालले बताएअनुसार, विस्तृत अनुसन्धान र प्रमाणहरूको आधारमा मुद्दा दायर गरिएको हो। “हामीले सम्पूर्ण प्रमाणहरू संकलन गरी कानुनी प्रक्रिया अनुसार मुद्दा दायर गरेका छौं। यसले भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछ,” ढकालले भने।
यस भ्रष्टाचार मुद्दाले नेपालमा सरकारी प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचारको गम्भीरतालाई उजागर गरेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा यो एउटा महत्वपूर्ण कदम हो भने, यसले आगामी दिनमा थप पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।यस मुद्दाको सुनुवाईका लागि अदालतमा मिति तय भइसकेको छैन, तर यसले देशभरिका नागरिकहरूबीच ठूलो चासो र चर्चा पैदा गरेको छ। नागरिक समाज र विभिन्न संघ-संस्थाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा सरकारलाई थप कडा कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।