काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन जस्ता विद्युत् आपूर्तिको विषयलाई केही उद्योगीहरूले अनावश्यक विवादमा तान्ने र राजनीतीकरण गर्ने गरेको बताएका छन्। बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले उद्योगीहरू बक्यौता तिर्न नचाहने भएकाले विवाद सिर्जना गरेको उल्लेख गरे।घिसिङले भने, “उद्योगहरूले प्रायः लाइन काटिने बेलासम्म उत्पादन गरेका सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा भण्डारण गरेका हुन्छन्, जसले गर्दा लाइन काटिनुपूर्वको १०–१५ दिन, कहिलेकाहीँ एक महिनासम्म आपूर्ति गर्न सकिन्छ। उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्दैनन्; करिब ५० प्रतिशत, कहिलेकाहीँ २०–३० प्रतिशत क्षमतामात्र प्रयोगमा हुन्छ। जबसम्म उनीहरूको भण्डारण भएको सामग्री बिक्री हुँदैन, तबसम्म उनीहरूले लाइन जोड्न अग्रसर हुँदैनन्। त्यसपछि उनीहरू बेरोजगारी बढेको, देशको आर्थिक स्थिति खस्केको जस्ता भावनात्मक ब्ल्याकमेलको सहारा लिएर सरकारलाई कुनै न कुनै निर्णय लिन बाध्य गराउँछन्।”प्राधिकरणले औद्योगिक वातावरणलाई बिगारिरहेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै घिसिङले ठूला उद्योगहरूले बक्यौता नतिर्ने प्रवृत्तिले प्राधिकरणको वित्तीय स्थायित्वमा असर पुर्याउनेतर्फ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। साथै, उद्योगीहरूमा बक्यौता नतिर्ने १० प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको बताउँदै उनले अन्य उद्योगहरूले नियमित उत्पादन जारी राखेको जनाए।घिसिङका अनुसार, ठूला उद्योगहरूले बक्यौता तिर्नुमा असहयोग देखाउँदा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था झनै कमजोर भइरहेको छ।