काठमाडौँ – देशको राजनीति फेरि एक पटक निर्णायक मोडमा पुगेको छ। राष्ट्रपति भवन सितल निवासमा अहिले संसद विघटन गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्नमा तीव्र बहस भइरहेको छ।राष्ट्रपति र परम्परागत ठूला दलका नेताहरु संसद विघटन नगरी जेनजीको प्रस्तावअनुसार पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी ६ महिनाभित्र आमनिर्वाचन गराउन चाहन्छन्। तर जेनजीले भने संसद विघटन गरेरै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइ चुनावमा लैजानुपर्ने अडान लिएका छन्।पुराना दलको तर्कसंसद विघटन भए संवैधानिक संकट आउन सक्ने भन्दै पुराना दलका नेताहरु चिन्तित देखिएका छन्। कतिपय कानुनविद्हरु पनि संसद विघटन गर्दा संविधान नै कमजोर हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। उनीहरुको बुझाइमा, संसद कायम रहेमात्रै राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ।जेनजी पक्षको अडानजेनजी र उनका समर्थकहरु भने उल्टो धारणा राख्छन्। संसद कायम रहे घाइते पुराना नेताहरु पुनः धुलो टक्टक्याउँदै सदनमा प्रवेश गर्ने र फेरि पुरानै गोलचक्करमा देशलाई घुमाउने आरोप लगाइरहेका छन्। उनीहरुको भनाइमा, सुरुमा ‘जेनजी’ भन्दै स्तुति गर्ने नेताहरु केही महिनामै बेवास्ता गर्न थाल्नेछन् र देश फेरि उही हालतमा पुग्नेछ।संसद विघटनको पक्षमा तर्कजेनजी पक्षधर कानुनविद्हरु भन्छन्– संसद विघटन गर्दा संविधान नष्ट हुँदैन। बरु संविधानको संरक्षण गर्दै नयाँ विकल्प खोज्न सकिन्छ। यसरी गर्दा पुराना नेताहरुको राजनीतिक “जागिर” अन्त्य हुन्छ, नयाँ मन्त्रीपरिषद गठन भई चुनाव प्रक्रियामा देश प्रवेश गर्छ। सरकारी सुविधा र गाडी प्रयोग गरी चुनाव प्रचार गर्ने अभ्यास पनि रोक्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको – राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुन्छ र दोस्रो वा तेस्रो पुस्ता प्रत्यक्ष रुपमा अगाडि आउँछ।यसरी, सितल निवासमा अहिलेको मुख्य बहस संसद विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अड्किएको छ। जुन निर्णय हुन्छ, त्यसले आगामी दिनको नेपालको राजनीति कस्तो दिशा लिने हो भन्ने निर्धारण गर्नेछ।